रोटावेटर व लेजर लैंड लेवलर पर अनुदान के लिए 21 जुलाई को होगा ऑनलाइन ड्रॉ-उपायुक्त नेहा सिंह
लघु सचिवालय में जिला कार्यकारी समिति की बैठक में होगा किसानों का चयन, प्रक्रिया रहेगी पूरी तरह पारदर्शी
सोनीपत, 18 जुलाई। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत समैम योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए प्राप्त आवेदनों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रोटावेटर एवं लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए पात्र किसानों का चयन 21 जुलाई को प्रात: 11:30 बजे लघु सचिवालय के तृतीय तल पर जिला कार्यकारी समिति की बैठक में ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न होगी।
उपायुक्त ने किसानों से अपील की कि जिन किसानों ने इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किया है, वे चयन प्रक्रिया की जानकारी विभागीय माध्यमों से प्राप्त करते रहें तथा आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि चयनित होने के बाद अनुदान का लाभ बिना किसी परेशानी के प्राप्त किया जा सके।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. वीरेंद्र आर्य ने बताया कि विभागीय पोर्टल पर 16 फरवरी 2026 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत समैम योजना में 25 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सोनीपत जिले में 2083 किसानों ने कुल 3768 कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किए हैं। इनमें रोटावेटर और लेजर लैंड लेवलर सहित विभिन्न कृषि यंत्र शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जिले के लिए 553 रोटावेटर तथा 430 लेजर लैंड लेवलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिन किसानों ने अन्य 23 प्रकार के कृषि यंत्रों को अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में चुना है, उन्हें दस्तावेज पूर्ण पाए जाने पर नियमानुसार चयनित किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र किसानों को भी सभी कृषि यंत्रों पर आवश्यक दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएगा।
डॉ. आर्य ने बताया कि जिले में 1708 किसानों ने रोटावेटर को पहली प्राथमिकता के रूप में चुना है, जिनमें से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से 553 किसानों का चयन किया जाएगा। इसी प्रकार 1487 किसानों ने लेजर लैंड लेवलर को पहली प्राथमिकता दी है, जिनमें से 430 किसानों का चयन ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दोनों कृषि यंत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य का 25 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, ताकि आवश्यकता पडऩे पर पात्र किसानों को लाभ दिया जा सके।
