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रोटावेटर एवं लेजर लैंड लेवलर पर अनुदान के लिए ऑनलाइन ड्रा सम्पन्न

नगराधीश सिमरन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति ने पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया लाभार्थी किसानों का चयन

सोनीपत, 21 जुलाई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान करने के लिए मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में नगराधीश सिमरन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डीएलईसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय पोर्टल के माध्यम से रोटावेटर एवं लेजर लैंड लेवलर के लिए प्राप्त आवेदनों का पारदर्शी ऑनलाइन ड्रा निकालकर पात्र किसानों का चयन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगराधीश सिमरन ने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने तथा किसानों को उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का चयन पूरी तरह पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया गया है, जिससे प्रत्येक पात्र किसान को समान अवसर सुनिश्चित हो सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि चयनित किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित समयावधि में पूरा कर उन्हें शीघ्र योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। बैठक में बताया गया कि एसएमएएम योजना के तहत जिले में 25 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिले के किसानों द्वारा कुल 2,083 आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें 3,768 कृषि यंत्रों के लिए आवेदन दर्ज किए गए।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले को रोटावेटर के 553 तथा लेजर लैंड लेवलर के 430 यंत्रों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। रोटावेटर के लिए प्रथम प्राथमिकता के रूप में प्राप्त 1,121 आवेदनों में से ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से 553 किसानों तथा लेजर लैंड लेवलर के लिए प्राप्त 854 आवेदनों में से 430 किसानों का चयन किया गया। दोनों श्रेणियों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 25 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची भी तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने अन्य 23 प्रकार के कृषि यंत्रों को प्रथम प्राथमिकता के रूप में चुना है, उनका चयन दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र किसानों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

कृषि विभाग ने चयनित किसानों से आग्रह किया है कि वे योजना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज 24 जुलाई 2026 तक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, राई में अनिवार्य रूप से जमा करवाएं। दस्तावेजों के सफल सत्यापन के उपरांत किसान विभागीय पोर्टल से अपना परमिट डाउनलोड कर अधिकृत विक्रेता से कृषि यंत्र खरीद सकेंगे।

बैठक में उप कृषि निदेशक डॉ. वीरेंद्र आर्य, सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा, कृषि विज्ञान केंद्र से डॉ. संदीप अंतिल, अग्रणी जिला प्रबंधक सुनीता अरोड़ा, जिला उद्यान अधिकारी डॉ. प्रमोद श्योराण तथा जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

 

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